लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली निजीकरण को लेकर कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच रस्साकसी चल रही है। निजीकरण का टेंडर जारी होते ही कर्मचारियों ने जेल भरो आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है।पावर कॉरपोरेशन चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल ने जेल भरो आंदोलन में शामिल होने की इच्छा रखने वाले सभी कर्मचारियों की सूचना मांगी है।इसके लिए एक फॉर्मेट जारी कर दिया गया है। सभी डिस्कॉम को निर्देश दिए गए हैं कि वे फॉर्मेट पर कर्मचारियों का पूरा ब्योरा भरवा कर उपलब्ध करवाएं।बिजली कर्मचारियों में इससे आक्रोश है। बिजली कर्मचारियों ने शुक्रवार को पूरे यूपी में चेतावनी दिवस मनाने की घोषणा की है। 

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने फॉर्मेट पर जानकारी लिए जाने को आपातकाल जैसी स्थिति करार देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मसले पर हस्तक्षेप की मांग की है।संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि डॉ. गोयल इस तरह के बयानों और हरकतों से ऊर्जा निगमों में औद्योगिक शांति भंग कर के बिजली व्यवस्था बेपटरी करना चाहते हैं।

इससे पहले मंगलवार को डॉ. आशीष गोयल ने कहा था कि जो बिजली कर्मचारी जेल जाना चाहते हैं, उनको ससम्मान जेल भिजवा दिया जाएगा। बिजली कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है कि आपातकाल में जेल गए लोगों को 19 माह बाद रिहा कर दिया गया था, लेकिन अब जेल भेजे गए बिजलीकर्मी रिहा भी नहीं होंगे। संघर्ष समिति ने कहा कि चेयरमैन जब चाहें बिजली कर्मी लाइन लगाकर सभी जिलों में सामूहिक गिरफ्तारियां देने को तैयार हैं। संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि शुक्रवार को बिजली कर्मी चेतावनी दिवस मनाएंगे।

दोपहर 2 से 5 बजे के बीच बिजली कर्मी एकत्रित होकर चेतावनी देंगे। संघर्ष समिति कहा कि अगर चेयरमैन निजीकरण के स्वार्थ में उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां वापस नहीं लेते तो बिजली कर्मी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और जेल भरो आंदोलन शुरू करने को बाध्य होंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी चेयरमैन और प्रबंधन की होगी।