पूरे देश के विभिन्न राज्यों को इस कौंसिल ने उत्पादन व खपत वाले राज्यों में बांट कर सकल शुल्क प्राप्तियों में उनकी भागीदारी इस प्रकार तय की थी कि उत्पादन वाले राज्यों को राजस्व घाटा न हो सके। इसके लिए केन्द्र ने पांच साल तक इनका घाटा अगले पांच साल तक अपने खजाने से पूरा करने की गारंटी दी थी। कोरोना संकट से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि लॉकडाउन करने वाले राज्यों की अर्थ व्यवस्था प्रभावित हो सकती है अतः यह जिम्मेदारी देश के वित्त मन्त्रालय की ही बनती है कि वह कौंसिल की बैठक बुला कर इस मुद्दे पर राज्यों को आश्वस्त करे कि उनके आर्थिक नुक्सान की भरपाई केन्द्र अपने खजाने से करने में पीछे नहीं हटेगा। ये उपाय अर्थव्यवस्था को संभालने का काम करेंगे यह तय है।  फैसला अब जीएसटी कौंसिल को करना है कि अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने से जूझ रहे राज्यों की मदद की जाए।  कौंसिल या परिषद में राज्यों के पास तीन चौथाई मताधिकार है जबकि केन्द्र के पास एक चौथाई मत हैं। इसका हर फैसला सर्वसम्मति से ही होता है। अतः बहुत आवश्यक है कि परिषद कोरोना संक्रमण का संज्ञान लेते हुए उन करोड़ों लोगों के रोजगार को बचाये जो लघु व मध्यम क्षेत्र में लगे हुए हैं।

बेरोजगारी का आलम यह है कि यह अपने चरमोत्कर्ष पर आठ प्रतिशत से ऊपर है।  हम खुश नहीं हो सकते कि जीएसटी शुल्क की उगाही में उठान आया है। हमें देखना यह होगा कि कितनी लघु व मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाइयां पूरे देश में बन्द हो चुकी हैं अथवा कितनी ऐसी हैं जिनकी उत्पादन क्षमता आधे पर पहुंच गई है और इनके कर्मचारियों की संख्या भी इसी अनुपात में घट गई है। इस समय सबकी निगाह सरकार पर है।  इसलिए जरूरी है कि हम पुनः इस स्थिति में और इजाफा होने की संभावनाओं को पहले से ही टालने के पुख्ता इंतजाम करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी राज्य इस महान संकट के समय स्वयं को असहाय महसूस न करें और इसके लोग और अधिक आर्थिक विपन्नता के चक्र में न फंस सकें। भारत के महान राजनैतिक दार्शनिक और अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य के ये शब्द हमें हमेशा याद रखने चाहिए कि किसी भी राज में महामारी के समय राजा का राजकोष सिर्फ प्रजा के हित में इस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए जैसे किसी सामूहिक भोज में आने वाले व्यक्ति के लिए सभी व्यंजन बिना किसी भेदभाव के परोसे जाते हैं।