लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रदेश संगठन में पिछड़ी जाति के पंकज चौधरी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाकर विपक्ष के पीडीए समीकरण की काट की जमीन तैयार करने का संदेश दिया है।अब उसी तर्ज पर योगी मंत्रिमंडल में भी बदलाव की तैयारी तेज है।योगी मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और स्वरूप क्या होगा अभी इस पर सभी ने मौन धारण कर रखा है।सूत्रों के मुताबिक लखनऊ से लेकर दिल्ली तक योगी मंत्रिमंडल विस्तार में पीडीए समीकरण को दुरुस्त करने का खाका तैयार करने पर जबरदस्त मंथन शुरू है।

योगी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा पिछले साल अक्तूबर में भाजपा के संगठन पर्व के आगाज के साथ शुरू हो गई थी,लेकिन अभी तक इस पर कोहरा छाया है।संगठन पर्व का समापन हो चुका है और भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है,इसलिए अब फिर से योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा तेज हो गई है।बदले सियासी परिवेश में संभावित मंत्रिमंडल के बदलाव में सबसे अधिक चर्चा जातीय समीकरण पर है।

सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के रण में विपक्ष के पीडीए को मजबूत टक्कर देने के लिए यह कवायद हो रही है।मौजूदा मंत्रिमंडल के सदस्यों में कुर्मी समेत अन्य पिछड़ी और दलित जाति के मंत्रियों का प्रतिनिधित्व और कद बढ़ सकता है।साथ ही कुछ मंत्रियों की जगह पर ऊर्जावान और युवा विधायकों को मौका मिल सकता है।खासकर भाजपा से दूर हो रहे कुर्मी समाज पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए इस वर्ग के नेताओं को प्रमोट किया जा सकता है। 

सूत्रों का कहना है कि पूरी तस्वीर तो योगी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ही साफ होगी,लेकिन इतना जरूर है कि योगी मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय गुलदस्ता सजाकर सरकार में भी पीडीए की छाप दिखाने की कोशिश दिखाई देगी।

यूपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद भूपेंद्र चौधरी का योगी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इनके अलावा करीब आधे दर्जन नए चेहरों को मौका मिल सकता है।मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा के आधार पर कई को संगठन में भी भेजा जा सकता है।योगी मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट शुरू होने के साथ ही दावेदार विधायकों ने लखनऊ से दिल्ली दौड़ना शुरू कर दिया है।

सूत्रों के मुताबिक संभावित योगी मंत्रिमंडल विस्तार में पीडीए पर फोकस के साथ ही क्षेत्रीय संतुलन बैठाने पर भी खास ध्यान रखा जाएगा।ऐसे में पश्चिम,बुंदेलखंड और मध्य यूपी को विशेष स्थान दिया जा सकता है।