नई दिल्ली।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को बड़ी सौगात देंगे।पीएम लगभग 33,500 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे,इसमें दिल्ली मेट्रो के नए कॉरिडोर और सामान्य पूल आवासीय आवास योजना के तहत पुनर्विकास परियोजनाएं शामिल हैं।कार्यक्रम से पहले पीएम सरोजनी नगर में निर्मित नए टाइप-5 सरकारी आवासों का दौरा करेंगे और महिला आवंटियों को घरों की चाबी सौंपेंगे।

दिल्ली मेट्रो का होगा विस्तार

इन परियोजनाओं में एक बड़ा हिस्सा दिल्ली मेट्रो के विस्तार से जुड़ा है,इसकी कुल लागत लगभग 18,300 करोड़ रुपये है।इस दौरान दो नए मेट्रो कॉरिडोर,मजलिस पार्क से मौजपुर बाबरपुर (पिंक लाइन) और दीपाली चौक से मजलिस पार्क (मैजेंटा लाइन) का उद्घाटन भी होगा।पिंक लाइन का यह खंड लगभग 12.3 किलोमीटर और मैजेंटा लाइन का खंड लगभग 9.9 किलोमीटर लंबा है।

बेहतर होगी मेट्रो कनेक्टिविटी

बता दें कि इन कॉरिडोर के शुरू होने से उत्तर और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के बुराड़ी,जगतपुर-वजीराबाद,खजूरी खास, भजनपुरा,यमुना विहार,मधुबन चौक,हैदरपुर बादली मोड़, भलस्वा और मजलिस पार्क को बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी।इससे इन क्षेत्रों में यात्रा समय कम होने और आवागमन आसान होने की उम्मीद है।

पीएम तीन नए कॉरिडोर का करेंगे शिलान्यास

पीएम मोदी दिल्ली मेट्रो के फेज-V-A विस्तार के तहत तीन नए कॉरिडोर का शिलान्यास भी करेंगे।इसकी लंबाई लगभग 16.10 किलोमीटर होगी। प्रस्तावित कॉरिडोरों में आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ,एरोसिटी से आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल-1 और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज शामिल हैं। इन परियोजनाओं से दिल्ली के महत्वपूर्ण स्थानों के बीच सीधी कनेक्टिविटी मजबूत होगी और दक्षिण दिल्ली,नोएडा और एयरपोर्ट के बीच यात्रा सुगम होगी।

पीएम इन आवासीय परियोजनाओं की देंगे सौगात

पीएम मोदी सामान्य पूल आवासीय आवास योजना के तहत लगभग 15,200 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे।ये परियोजनाएं सरोजनी नगर, नेताजी नगर, कस्तूरबा नगर और श्रीनिवासपुरी जैसी सरकारी आवासीय कॉलोनियों में लागू की जा रही हैं।

बनाए जाएंगे 9,350 से अधिक फ्लैट

इस पुनर्विकास योजना का मकसद सरकारी आवासीय परिसरों और प्रशासनिक ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए 9,350 से अधिक आधुनिक फ्लैट बनाए जाएंगे। इसके साथ ही लगभग 48 लाख वर्ग फुट कार्यालय क्षेत्र भी विकसित किया जाएगा।

शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने का मकसद

इन परियोजनाओं को एक स्व-वित्तपोषित मॉडल के माध्यम से लागू किया जा रहा है।इसमें परियोजना क्षेत्र के एक सीमित हिस्से को कॉमर्शियल और आवासीय इस्तेमाल के लिए विकसित किया जाएगा।इससे प्राप्त राजस्व से नए आवास, सहायक अवसंरचना और सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण को वित्तपोषित किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इन परियोजनाओं का मकसद दिल्ली में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी सुविधाओं को आधुनिक बनाना है।