किसान व कृषि की वर्तमान दशा और सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की आवश्यकता क्यों है इस संबंध में व्यापक चर्चा , तथा छत्तीसगढ़ के किसानों की अन्य समस्त जरूरी मांगो को लेकर किसानों की एकजुटता और आगामी रणनीति निर्धारण हेतु छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ /संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 21 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार को दिन के 12 बजे से शाम 5 बजे तक कृषि उपज मंडी महासमुन्द में " किसान - महाबइठका" का आयोजन किया गया है "किसान -महाबइठका" आयोजन कमेटी के संयोजक तेजराम विद्रोही ने बताया कि  इस महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित किसान महाबइठका के मुख्य वक्ता अखिल भारतीय किसान महासभा (आइफा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राजाराम त्रिपाठी होंगे जिन्होंने केन्द्र सरकार की कृषि, किसान और आम उपभोक्ता विरोधी कानून का पूरी तरह अध्ययन कर किसान संगठन के नेताओ को उनके होने वाले दुष्परिणाम के बारे में अवगत कराया तथा लगातार गाजीपुर बॉर्डर में रहकर आंदोलन का समर्थन किया ।   तेजराम विद्रोही ने सभी किसान , मजदूर , छात्र युवा , बुध्दिजीवियों , पत्रकारों आम नागरिकों को आमंत्रित किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर हमारी एकजूटता को मजबूती प्रदान करें ।

 केन्द्र सरकार से हमारी मांगें है- 1. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सभी फसलों का लागत से डेढ़ गुणा न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो 2. सभी कृषि उपजों को बारहों माह न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी की कानूनी गारंटी दो । 3. प्रधानमंत्री किसान सम्मान राशि का लाभ सभी किसानों को अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाये । 4. प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को प्रदान किया जाये तथा सभी बकाया किस्त की राशि तत्काल प्रदान की जाये । 5 यूरिया , डीएपी जैसे सभी प्रकार की खाद की उपलब्ता बढ़ायी जाये कालाबाजारी पर रोक लगायी जाये ।

 राज्य सरकार से हमारी मांगें है- 1. सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों का दाना दाना धान खरीदी जाये । 2. भाजपा सरकार की दो साल का धान का बोनस किसानों को प्रदान किया जाये । 3 . चिटफंड कंपनियों से किसान , मजदूर , एवं आम अभिकर्ता / निवेशकों की राशि वापस दिलाया जाये । 4 . छत्तीसगढ़ में किसान आयोग का गठन किया जाये । 5 प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत बकाया सभी किस्त हितग्राहियों को शीघ्र प्रदान की जाये ताकि अधूरे आवास का निर्माण पूरा किया जा सके तथा योजना से वंचित गरीब किसान मजदूरों आवास हेतु स्वीकृति प्रदान किया जाये । 6. ऋणी एवं अऋणी सभी किसानों को सहकारी समितियों में खाद की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करायी जाये । 7. राईस मीलरों द्वारा खरीदे गए धान का बकाया भुगतान किया जाए । 8 हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला उत्खनन एवं रहवासियों के विस्थापन पर रोक लगाओ । 9 राजधानी और जिला स्तर पर किसान भवन का निर्माण किया जाये 10 बारदाना समस्या की स्थायी निराकरण के लिए जूट मील की स्थापना किया जाये । 11. कृषि उपज मंडियों में सौदा पत्रक को समाप्त किया जाए तथा सौदा पत्रक के नाम से अब तक हुए भ्रष्टाचार की जांच किया जाये । 12. कर्जमाफी से वंचित सभी किसानों का कर्ज माफ किया जाये । 13 कृषि उपज मंडी एवं सहकारी समितियों में आम निर्वाचन द्वारा प्रतिनीधियों का चुनाव किया जाये । 14. जंगली सूवर को वन्य प्राणी अधिनियम से बाहर किया जाये । 15. लखौली रेलवे पुल निर्माण के कारण जलभराव से हुए किसानों के फसल नुकसान का एक साल से लंबित मुआवजा प्रदान करो । 16. सड़क में गड्ढों के कारण दुर्घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही किया जाये । अन्य मांगे जो महाबइठका में आयेगी उसे सम्मिलित कर प्रस्ताव के रूप में राज्य से संबंधित विषयों को ज्ञापन के रूप में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार और केन्द्र से संबंधित विषयों को ज्ञापन के रूप में केन्द्र सरकार को सौंपी जायेगी।