नई दिल्ली: "न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) गारंटी कानून"   अधिवेशन में  10 नवंबर  को न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी राष्ट्रीय कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में आयोजित की गई।  कोर कमेटी की बैठक में देश के सभी राज्यों से आए विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से वरिष्ठ किसान नेता वीएम सिंह को  "न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) गारंटी कानून"  हेतु गठित राष्ट्रीय  मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा डॉ राजाराम त्रिपाठी को राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता चुना गया।  इसके साथ अध्यक्ष वीएम सिंह को समस्त राज्यों के सदस्यों तथा अन्य पदाधिकारियों के चयन हेतु सर्वाधिकार सर्वसम्मति से प्रदान किए एवम् नवचयनित राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ राजाराम त्रिपाठी को आवश्यकता अनुसार  विभिन्न राज्यों में प्रचार प्रसार हेतु सहयोगी सभी प्रदेशों के प्रवक्ताओं के चयन करने हेतु  सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया। उल्लेखनीय है कि मूलतः छत्तीसगढ़ के डॉ राजाराम त्रिपाठी ने भूमि अधिग्रहण विधेयक की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा तीनों कृषि कानूनों की खामियों का अध्ययन करके इसके दुष्प्रभावों के बारे मे भी देश के किसान नेताओं को विस्तार से बताया था। डॉ त्रिपाठी देश के चालीस बड़े किसान संगठनों के साझा मंच "अखिल भारतीय किसान महासंघ " आईफा के राष्ट्रीय संयोजक हैं तथा किसान संगठनों के थिंकटैंक माने जाते हैं।

  सर्वप्रथम कोर कमेटी के समक्ष वीएम सिंह ने अपने प्रथम अध्यक्षीय वक्तव्य में कहा कि एमएसपी की लड़ाई अब देश के प्रत्येक गांव तक पहुंचाई जाएगी । उन्होंने आगे कहा कि "एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा" को लगभग देश के 27 प्रांतों के 223 किसान संगठनों का समर्थन मिला है ।  देश का प्रत्येक किसान परिवार इस मुहिम का हिस्सेदार बने इसलिए गांव गांव में प्रचार कर समर्थन जुटाया जा रहा है । गांव में दीवार पुताई, प्रभात फेरी, बैनर एवम पोस्टर लगाकर हर परिवार तक एमएसपी के फायदे को बताया जाएगा । गांव की समिति अपने अपने तरीके से एमएसपी का माहौल बनाने का काम करेगी जिसका मुख्य लक्ष्य और नारा होगा "गांव गांव एमएसपी - हर घर एमएसपी" ।

इसी क्रम में यह तय किया गया कि देश की समस्त ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का प्रस्ताव या प्रधान/ सरपंचों की चिट्ठी या गांव वालों के द्वारा सीधी चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी जाएगी जिसके लिए लगभग दो माह का समय निर्धारित किया गया है । इसके उपरांत नए साल की शुरुआत करते हुए 1 जनवरी से ये चिट्ठियां निरंतर अंतराल पर जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजी जाएंगी और नए साल के ही दिन सोशल मीडिया से शुरुआत होगी और उसी शाम ट्विटर पर गांव गांव एमएसपी हर घर एमएसपी की मुहिम की शुरुआत होगी । जिला अधिकारी के माध्यम से भेजी गई चिट्ठियों की लाखों प्रतियां 23 मार्च 2023 को शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी जाएगी। आज की बैठक में प्रांतीय सम्मेलनों की तिथियां भी निर्धारित की गई जिसके तहत 1 दिसंबर को महाराष्ट्र के पूना में 10 दिसंबर को पंजाब में सम्मेलन होना तय किया गया । दिल्ली से अपने राज्यों में लौटकर कोर कमेटी के सदस्य राज्य के किसान संगठनों से चर्चा कर अपने-अपने राज्यों की प्रांतीय सम्मेलन की तिथियां आने वाले एक मास के भीतर में मोर्चे को देंगे। आज के अधिवेशन के तहत एमएसपी का हर प्रांतीय सम्मेलन राज्य गांवों में ही किया जाएगा ।