नई दिल्ली।यूपीआई से पेमेंट करने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक अहम खबर है।दिवाली के बाद 2,000 रुपए से अधिक के डिजिटल पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी ट्रांजैक्शन चार्ज लागू करने की चर्चा है।नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से नवंबर में इस व्यवस्था को लागू करने की संभावना से जुड़ी खबर सामने आई है।एनपीसी‌आई ने इसे 15 अक्टूबर से लागू करने का फैसला किया था,लेकिन त्योहारों के मद्देनजर इस टाल दिया गया।

इससे पहले 13 अक्टूबर को जारी एक आधिकारिक बयान में एनसीपीआई ने कहा था कि यूपी‌आई पेमेंट पर चार्ज दिवाली के तुरंत बाद लागू किए जाएंगे। कहा था कि त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए,कुछ खास पर्सन-टू-मर्चेंट यूपीआई ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीवाली के तुरंत बाद लागू किया जाएगा। इसकी तारीख की जानकारी अलग से दी जाएगी।

किस पर कितना चार्ज

75,000 रुपए या इससे अधिक के पेमेंट पर एमडीआर की अधिकतम सीमा 300 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन होगी।कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन जैसे म्यूचुअल फंड,सिक्योरिटीज, स्टॉकब्रोकर और डीलरों को किए जाने वाले पेमेंट के लिए 0.02% की रियायती एमडीआर दर लागू होगी,जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपए होगी।रेलवे,टेलीकॉम सेवाओं, बीमा और ईंधन जैसी कुछ खास मर्चेंट कैटेगरी के लिए, 2,000 रुपए से अधिक के पेमेंट पर,प्रतिशत-आधारित सामान्य दर के बजाय 5 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन की रियायती फ्लैट एमडीआर दर लागू होगी।प्रस्तावित एमडीआर नियम पर्सन टू पर्सन होने वाले यूपीआई ट्रांसफर पर लागू नहीं होंगे। व्यक्तियों के बीच होने वाले पेमेंट जैसे परिवार के सदस्यों को पैसे भेजना,दोस्तों के साथ बिल बांटना,या अपने ही बैंक खातों के बीच पैसे ट्रांसफर करना,पहले की तरह मुफ्त रहेंगे।

96% मर्चेंट इस नए चार्ज के दायरे से बाहर रहेंगे

सरकार के मुताबिक, करीब 96 फीसदी मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन इस नए चार्ज के दायरे से बाहर रहेंगे। इसके अलावा महीने में 1 रुपए लाख तक यूपीआई QR पेमेंट प्राप्त करने वाले छोटे कारोबारियों को भी एमडीआर से छूट दी गई है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि एमडीआर ग्राहकों से नहीं वसूला जाएगा। बैंकों को भी निर्देश दिया गया है कि कारोबारी इस चार्ज का बोझ ग्राहकों पर न डालें। हालांकि कारोबारियों की ओर से यह चिंता जताई गई है कि वे अतिरिक्त लागत की भरपाई के लिए अप्रत्यक्ष रूप से कीमतों या दूसरी सुविधाओं में बदलाव कर सकते हैं।

क्या है एमडीआर लगाने की वजह

डिजिटल पेमेंट सिस्टम को चलाने,साइबर सिक्योरिटी,फ्रॉड रोकने और टेक्निकल इंफ्रा को मजबूत करने में होने वाले खर्च की भरपाई के लिए यह व्यवस्था लाई जा रही है। सरकार के मुताबिक यूपीआई सिस्टम को चलाने में सालाना करीब 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आता है।