नई दिल्ली।बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है।अगर आपकी कार का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस खत्म हो गया है और आप नेशनल हाईवे पर सफर कर रहे हैं तो अब आपको सतर्क होने की जरूरत है।भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बिना वैलिड इंश्योरेंस के वाहन चलाने वालों पर नकेल कसने की नई पहल की शुरू की है,इसके तहत बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों को टोल प्लाजा पर ही पकड़ने और वाहन मालिकों को तुरंत अलर्ट करने के लिए एसएमएस अलर्ट सिस्टम शुरू किया गया है।
दिल्ली से शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट
इसके तहत बिना इंश्योरेंस के कार चलाने वाले मालिको अलर्ट किया जाएगा।अभी एनएचएआई ने इस सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली के UER-II स्थित मुंडका टोल प्लाजा से शुरू कर दिया है।यहां प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे बहुत जल्द देशभर के सभी नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर लागू करने की तैयारी है।
कैसे काम करेगा नया सिस्टम
टोल प्लाजा पर काम करने वाला यह सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक है,जैसे ही कोई व्हीकल टोल प्लाजा से गुजरेगा, उसके नंबर प्लेट और बाकी की डिटेल का मिलान नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के वाहन डेटाबेस से ऑनलाइन किया जाएगा।यदि कार या और किसी व्हीकल का इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है या वाहन बिना इंश्योरेंस के पाया जाता है तो सिस्टम तुरंत वाहन मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस अलर्ट भेज देगा।सिस्टम के जरिये ऑटोमेटिक पहुंचने वाले एसएमएस मैसेज में व्हीकल का नंबर, टोल पार करने का सही समय और इंश्योरेंस एक्सपायरी की तारीख स्पष्ट रूप से लिखी होगी,इससे वाहन मालिक समय रहते अपना इंश्योरेंस रिन्यू करा सकेंगे।
नियम तोड़ने पर जुर्माने का प्रावधान
मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान के अनुसार बिना वैलिड इंश्योरेंस के वाहन चलाना कानूनन अपराध है,ऐसे वाहन चालकों पर निम्नलिखित जुर्माना लगाया जा सकता है।पहली बार उल्लंघन किये जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना या बेस प्रीमियम का 3 गुना, दोनों में से जो भी राशि ज्यादा होगी वाहन मालिक से वो वसूली जाएगी।दोबारा उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना या बेस प्रीमियम का 5 गुना, दोनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा, उसे पेनाल्टी के रूप में वसूली जाएगा। बता दें कि एनएचएआई के इस कदम का मकसद सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और वाहन चालकों को उनके वाहनों के डॉक्यूमेंट समय पर अपडेट रखने के प्रति जागरूक किया जाना है,ताकि किसी दुर्घटना की स्थिति में थर्ड पार्टी क्लेम को लेकर कानूनी परेशानी से बचा जा सके।