भारत की ग्रोथ रोकने की कोशिश कर रहा चीन,अमेरिकी रिपोर्ट में दावा-कहा इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को दी मदद


भारत की ग्रोथ रोकने की कोशिश कर रहा चीन,अमेरिकी रिपोर्ट में दावा-कहा इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को दी मदद

मनोज बिसारिया | 21 Nov 2026

 

नई दिल्ली।अमेरिका के एक संसदीय आयोग ने चीन पर भारत की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत को रोकने के लिए कई मोर्चों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है।आयोग के मुताबिक सीमा पर सैन्य दबाव बनाने की कोशिश,पाकिस्तान को समर्थन और औद्योगिक आपूर्ति पर प्रतिबंध जैसे कदमों के जरिए भारत की प्रगति को सीमित करने की कोशिश कर रहा है।आयोग ने अमेरिका और भारत के बीच खुफिया जानकारी साझा करने,समुद्री सुरक्षा और विनिर्माण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की सिफारिश की है।

अमेरिका-चीन आर्थिक एवं सुरक्षा समीक्षा आयोग ने 18 नवंबर को अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी अपनी 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि चीन भारत की बढ़ती आर्थिक और सैन्य क्षमताओं को रणनीतिक चुनौती के रूप में देखता है। आयोग के अनुसार चीन भारत की प्रगति को कई क्षेत्रों में रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है और भारत की चीन पर आर्थिक निर्भरता उसके लिए दबाव बनाने का एक प्रमुख माध्यम है।

रिपोर्ट में मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान चीन की सैन्य सहायता का उल्लेख किया गया है।आयोग के अनुसार चीन ने इस संघर्ष में सीधे शामिल हुए बिना पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने का तरीका दिखाया।

रिपोर्ट में चीनी सरकारी प्रसारक CCTV पर मई 2026 में प्रसारित एक इंटरव्यू का हवाला दिया गया है,जिसमें चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के इंजीनियर झांग हेंग ने पुष्टि की थी कि संघर्ष के दौरान चीनी कर्मियों ने पाकिस्तान में मौके पर तकनीकी सहायता दी थी।

आयोग ने भारतीय सैन्य अधिकारियों के उन आरोपों का भी उल्लेख किया,जिनके मुताबिक पाकिस्तान को चीन से सैटेलाइट तस्वीरें या खुफिया जानकारी मिल सकती थी। हालांकि चीन ने इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है।

रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2024 में सीमा पर तनाव कम करने और सैनिकों की वापसी को लेकर समझौते के बाद भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंध सुधारने की कोशिशें हुई हैं,इसके बावजूद चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सैन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार जारी रखे हुए है।

अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी भी भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा रही है।आयोग ने इन गतिविधियों को भारत के सामने मौजूद रणनीतिक चुनौतियों का हिस्सा बताया है।

अमेरिकी आयोग ने भारत की चीन से मशीनरी,महत्वपूर्ण खनिजों और औद्योगिक तकनीक पर निर्भरता को एक बड़ी कमजोरी बताया है।रिपोर्ट के अनुसार चीन ने भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को उपकरणों और तकनीकी विशेषज्ञता की आपूर्ति सीमित की है,इसके अलावा, बैटरी तकनीक और रेयर अर्थ मैग्नेट से जुड़ी आपूर्ति पर भी नियंत्रण लगाए गए हैं।

रिपोर्ट में भारतीय मीडिया की खबरों का हवाला देते हुए कहा गया कि चीन के उत्पादकों ने 2025 में 41 फार्मास्युटिकल सामग्री और उनके शुरुआती कच्चे माल की कीमतों में 40-50 फीसदी तक कटौती की,इससे उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI) के तहत समर्थन पाने वाली भारतीय कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई।

आयोग ने यह भी कहा कि चीन ने कुछ भारतीय कंपनियों से प्रमाणित करने को कहा था कि चीन से प्राप्त सामग्री का दोबारा अमेरिका को निर्यात नहीं किया जाएगा।हालांकि, बाद में इस शर्त को निलंबित कर दिया गया था।

रिपोर्ट में अमेरिका और भारत के बीच रक्षा तथा तकनीकी समझौतों को लागू करने की गति पर भी सवाल उठाए गए हैं। आयोग ने अमेरिकी निर्यात नियंत्रण और भारत की खरीद संबंधी प्रक्रियाओं को सहयोग की राह में लगातार बनी रहने वाली बाधाएं बताया।

इसमें GE Aerospace और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच F414 लड़ाकू विमान इंजन बनाने की प्रस्तावित परियोजना का उल्लेख किया गया है।यह समझौता 2023 में सैद्धांतिक रूप से हुआ था, लेकिन व्यावसायिक बातचीत और तकनीकी समीक्षा के कारण इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया 2026 तक लंबी खिंच गई।

आयोग ने अमेरिकी कांग्रेस को कई सिफारिशें दी हैं,इनमें भारत के साथ संयुक्त फार्मास्युटिकल विनिर्माण परियोजनाएं शुरू करना और इनके लिए कई वर्षों तक खरीद की प्रतिबद्धता देना शामिल है,इसके अलावा चीन की नौसैनिक गतिविधियों पर व्यवस्थित रूप से खुफिया जानकारी साझा करने और दलाई लामा के उत्तराधिकारी से जुड़े मुद्दे पर भारत के साथ करीबी समन्वय करने की सिफारिश की गई है।


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